सप्टेंबर २०१९ पर्यंत 'स्वीस बँक' देणार खातेदारांचे हिशेब!
काळा पैसा अणि भ्रष्टाचार यांना पूर्णविराम देण्याच्या कामी, स्विझर्लंडने नुकताचा हिरवा कंदील दाखवला आहे, त्यातून भारताला त्यांच्या कडील बँक खात्यांची माहिती नियमीतपणे आपोआप प्रदान केली जाणार आहे. याचा परिणाम म्हणून सप्टे.२०१९ पर्यंत भारताला आर्थिक व्यवहारांचे तपशील स्विस बँका कडून भारतीय बँकाकडे हस्तांतरीत होतील.
Image source: Business92
या माहितीचा ओघ आपोआप असल्याने त्यातून मागील काळात ही माहिती मिळविण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नाला मोठी चालना मिळाली आहे. त्यामुळे भारत सरकारने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू केलेल्या अभियानाला देखील बळ मिळणार आहे. या महत्वाच्या निर्णयामुळे भारत आणि स्विझर्लंड यांच्यात अनेक स्तरावर चर्चा होतील, ज्यातून आपोआप माहितीचे आदान प्रदान करणे शक्य होणार आहे. यातून करविषयक बाबी जी२०, ओईसीडी, आणि इतर जागतिक संघटनातून मिळत राहील असे याबाबतच्या वृत्तात म्हटले आहे. सन २०१५मध्ये भारत सरकारने यासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू केले, ‘काळापैसा’ (गुप्त पध्दतीने विदेशात ठेवण्यात आलेल्या मालमत्ता आणि उत्पन्न) आणि कर कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयत्नातून भ्रष्टाचार आणि काळ्या धनाचा मुद्दा लावून धरण्यात आला. ६४८ जणांच्या खात्यांची माहिती यातून जाहीर करण्यात आली त्यात ४१६४कोटी रूपयांच्या काळ्या धनाला सरकारने एक खिडकी पध्दतीने तीन महिन्याचा कालावधी देवून मुख्य प्रवाहात आणले. त्यातून सरकारला २४७६ कोटी रूपयांचा दंड आणि करांचा लाभ झाला.
केंद्रीय परिषदेच्या नुसार, प्राथमिक माहितीच्या आधारे अहवाल तयार करण्यात आला आहे. ठरवून दिलेल्या चौकटीत केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करत ही कामगिरी केली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान हे तपासले जात आहे की राज्य आणि विभागातील माहिती योग्य त्या प्रकारे संकलीत झाली आहे की नाही, विशेषत: या माहितीच्या गोपनियता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हे पाहण्यात आले आहे.
