पंजाबच्या महिलांना आता मिळाले स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये पन्नास टक्के आरक्षण!

0

पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना सध्याच्या तेहतीस टक्के आरक्षणावरून ते पन्नास टक्के देण्यासाठी पंजाब सरकारने सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. याबाबतचा निर्णय पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरेद्र सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

ही घटना पंजाबच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी एक दिवस आधी झाली आहे. याचा अर्थ यासाठी पंजाब म्युनिसीपल ऍक्ट१९११ या कायद्यात तसेच पंजाब म्युनिसीपल कॉर्पोरेशन ऍक्ट१९७६ आणि पंचायतीराज ऍक्ट १९९४ या कायद्यात दुरूस्ती करणारे विधेयक या अर्थसंकल्पीय सत्रात पंजाब विधानसभेत मांडले जाईल. याबाबतचे आश्वासन सत्ताधारी पक्षाने निवडणूक प्रचारादरम्यान दिले होते. त्यानुसार महिलांना थेट मतदानातून पंचायती राज व्यवस्थेत निवडून जाण्याच्या संधी वाढणार आहेत.


या कायद्यातील दुरूस्तीमुळे ग्रामिण भागातील महिलांना शक्ति मिळणार आहे,कारण त्यांच्या आरक्षणाचा कोटा, ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगरपालिका,महानगर पालिकांमध्ये वाढणार आहे. याचा अर्थ एकूण संख्येच्या पन्नास टक्के जागा महिलांना आरक्षित  होत आहेत. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, आणि बिहार य काही राज्यात यापूर्वीच याबाबतची कायद्यात दुरुस्ती करून घटनेने दिलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

महिलांना आरक्षणाचे महत्व यावर बोलताना केंद्रीय मंत्री बिरेंद्र सिंह म्हणाले की, “ पंचायतीमध्ये महिलांना आरक्षण दिल्याने सार्वजनिक व्यवस्थेत येण्याची संधी जास्तीत जास्त महिलांना मिळू शकेल, त्यांच्या माध्यमातून देशाच्या संसदीय लोकशाही पध्दतीला निम्न स्तरापासूनच सक्षम आणि समर्थ करता येवू शकेल. “

आणखी अशी देखील योजना आहे की, घटना दुरूस्ती करून महिलांचा कार्यकाळ दहा वर्षाचा करावा जेणे करून त्यांना त्यांच्या विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबविता याव्यात आणि त्यात खंड पडू नये.