मला नाही वाटत भारत कॅशलेस अर्थव्यवस्था होवू शकेल : अरुंधती भट्टाचार्य

निश्चलनीकरणानंतर, डिजीटल पेमेंट किंवा त्यासाठीच्या उपाययोजना या क्षेत्रातील इतर संबंधिताप्रमाणेच सरकारी क्षेत्रातील बँका, स्टेट बँक ऑफ इंडिया देखील या लाटेतील महत्वाचा घटक आहे. त्यांचे वॉलेट देखील आता दिवसांतून ७० ते ८० हजार वेळा डाऊन लोड केले जावू लागले आहे. निश्चलनीकरणापूर्वी त्यांचा वेग ६ ते७ हजार वेळा प्रतिदिवस इतकाच होता. त्याच्या पीओएस टच पॉइंट वरुन होणा-या व्यवहारात देखील दर रोज ९५कोटी रुपयांची उलाढाल सुरु होती, आता ती सुध्दा वाढून ४५० कोटी रुपये पर्यंत आली आहे.

अशा आश्वासक कामगिरीनंतरही, अरुंधती भट्टाचार्य यानी सावधपणे वास्तववादी भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे. निश्चलनीकरणासारख्या रोख व्यवस्थेवरील सर्जिकल स्ट्राईक नंतर देखील थोड्या कालावधीत भारत कँशलेस होईल यावर त्याना विश्वास नाही. मुंबईत झालेल्या व्हार्टन इंडिया इकॉनॉमिक फोरम २०१७मध्ये त्यांनी यावर भाष्य केले.

---

आमच्या रोख विरहीत व्यवस्थेतील विरोधाभास

“ निश्चलनीकरण अपरिपक्वता होती का, हे केवळ काळ सांगू शकेल, मात्र त्यांने डिजीटल अर्थव्यस्थेला मोठी चालना मिळाली आहे. मला स्वत:ला वाटत नाही की भारत हा रोख विरहीत अर्थ व्यवस्था होवू शकेल. मी नेहमी सांगत आले आहे की आपण ‘लेस कॅश’ अर्थव्यवस्था आहोत. ते सर्वात मोठे लक्ष्य आहे जे गाठायला हवे आहे.” व्हार्टन वार्षिक आर्थिक परिषदेचे दहावे पुष्प गुंफताना त्यांनी स्पष्ट केले.

यातील विरोधाभास स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या की, डिजीटल पध्दतीने व्यवहार व्हावे म्हणून आपल्या सरकारने मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे, अरुंधती म्हणाल्या की कॅशलेस व्यवहारात मानवी हस्तक्षेप फारच कमी प्रमाणात असायला हवा, मात्र आम्ही अशा ठिकाणी आहोत जेथे आम्ही पूर्णत; मानवी हस्तक्षेप करून किंवा पूर्णत: हस्तक्षेपाविना कामकाज करु शकत नाही. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेचा फायदा नीट घेता येत नाही आणि किंवा जुन्या व्यवस्थेतून नुकसान देखील टाळता येत नाही. त्यामुळे यातून बाहेर पडण्यासाठी पूर्णत: कँशलेसचा अट्टाहास करता येणार नाही.

“व्यवहार कमी खार्चिक असावेत, परंतू केवळ काही काळाने हे योग्य आहे का हे जेव्हा लोक विचारणा करतील की त्यांना डिजीटल का करण्यासाठी भाग पाडले जात आहे, जर त्यांना त्यातून खर्च होणार असेल तर ते अशाप्रकारे व्यवहार करण्यास तयार होणार नाहीत.” त्या म्हणाल्या.

त्याशिवाय ज्या देशात ७५ टक्के लोक २५ वयापेक्षा कमी वयाचे आहेत ज्यांनी नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केले आहे,अरुंधती म्हणतात की, तेथे अजूनही असे लोक आहेत ज्यांना स्वत:च्या समोर व्यवहार करण्यात समाधान आहे त्यामुळे ते रांगेत उभे राहण्यास तयार आहेत.

अधिक काय तर सेवा देण्याच्या पध्दतीत मोठी पोकळी राहू शकते, ही पोकळी भरून काढताना परिश्रम घ्यावे लागतील, त्या म्हणतात. डिजीटल व्यवस्था स्विकारताना आवश्यक सुरक्षेची व्यवस्थाही करावी लागणार आहे. सर्व प्रकारच्या डेमोग्राफिक अंगाने त्याचा विचार करावा लागणार आहे की, ही व्यवस्था कुचकामी झाली तर पर्यायी व्यवस्था काय आहे, प्राथमिक तसेच दुय्यम बाजुने तांत्रिक व्यवस्था मजबूत असायला हव्यात.

“ भारतात खूप गोष्टींचा आभाव आहे, इंटरनेटच्या कक्षा रुंदावताना दिसत आहेत आणि जीडीपीमध्येही वाढ होताना दिसत आहे मात्र तेवढे पुरेसे नाही त्यांचे प्रमाण आणि वेग आजही समाधानकारक आहे असे मानता येत नाही. आम्ही केवळ निश्चलनीकरण केले आणि पाहिले की भारताला सक्षम करण्यासाठी ब-याच गोष्टी आणखी करायला हव्या आहेत. त्यांनी मत मांडले.

ग्रामिण भागातील डिजीटल जागृती बाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, जर आम्ही डिजीटल वर जोर दिला आणि घाई केली तर त्याचा परिणाम प्रतिकूल देखील होण्याचा धोका आहे. अरुंधती यांच्या मते, त्यांनी आंध्रमधील रास्त भाव दुकानांचे उदाहरण दिले जेथे आधार आधारीत अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे.

रेशन घेण्यास येणारे लोक आधार शी संलग्न करण्यात आले आहेत, त्यांचा ठसा देतात, आणि त्या नंतर त्यांचे धान्य घेवून जातात, त्यामुळा आंध्र सरकारने सांगितले की त्यांनी बोगस रेशन कार्डची संख्या घटविली आहे. त्यामुळे गळती आणि भ्रष्टाचार होत नाही. आणखी कुणीतरी बँकेत गेले त्यांनी पाहीले तेथे पीओएस मशीन मधून देण्यात येणाऱ्या व्यवहारात ५ किलो तांदूळ घेताना एक लिटर केरोसीनचे पैसेही कापून घेतले जात आहेत मात्र प्रत्यक्षात हे केरोसीन काळ्या बाजारात विकले जात आहे.” त्यामुळे सारे काही डिजीटल व्हावे त्यातून गळती कमी होणार आहे, पण मुळात साक्षरता नसेल तर आम्हाला त्याचा प्रचार करून शंभर टक्के परिणाम मिळणार नाही. त्यामुळे किमान साक्षरता आणि समज येणे आवश्यक आहे तरच डिजीटल इंडिया करता येणार आहे”. त्या म्हणाल्या.

या सोबतच त्या म्हणाल्या की, भारताने डिजीटल अर्थव्यवस्थेकडे जाताना त्यात नाविन्यपूर्णत: आणि हुशारी यांचा परिचय द्यावा लागेल. चार हजारपेक्षा जास्त स्टार्टअप्स असताना भारत या क्षेत्रातील चौथा मोठा देश आहे, अमेरिका आणि युरोपच्या खालोखाल. “ ज्या नवीन गोष्टी आम्ही करु त्या गेम चेंजर असल्या पाहिजेत. गेल्या साठ दिवसांत ज्या गोष्टी झाल्या त्यातून आम्ही फार काही आशा करण्यासारखी स्थिती नाही.” त्या म्हणाल्या. ग्रामिण भागात बाजारात जे आडते असतात ते शेतक-याचा माल घेवून नंतर तो बाजारात विकतात. त्यांना हा माल विक्रेत्यांना देण्यात अडचणी आल्या कारण पीओएस मशीनवर व्यवहार करण्यास कुणी तयार नव्हते, त्यामुळे निशच्लनीकरणाच्या काळात पैसे जमा करणे कठीण झाले.

त्यांनी तंत्रज्ञानातील क्रांतीतून मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याबाबतही सांगितले, त्यातून मानवी काम न राहिल्याने रोजगाराच प्रश्नही निर्माण होणार आहे. “आभासी आणि मानवी अर्थव्यवस्था एकत्रितपणे कशा काम करु शकतील? त्याचे कोणते सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होतील? त्याचे अर्थव्यवस्थेत काय योगदान असेल, जीडिपी मध्ये ते कसे मोजता येतील. नव्या अर्थव्यवस्थेच्या परिमाणात त्यांचे काय स्थान असेल? याचा विचार करावा लागेल असे त्यांनी शेवटी सांगितले.

लेखिका : बिन्जल शहा