रामजस प्रकरणाने देशाच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही पुढील आव्हाने अधोरेखित : आशूतोष
रामजस महाविद्यालय प्रकरणातून गंभीर मुद्दे समोर आले आहेत. ज्यातून आपल्या मुलभूत राजकीय स्थिती आणि समाज कोणत्या मार्गाने जात आहे त्याबाबत प्रश्न उभे राहिले आहेत. वरकरणी हे साधे प्रकरण आहे. एक परिषद होणार होती, जशी शैक्षणिक क्षेत्रात अन्य कुठेही होते तशीच ही परिषद होणार होती, मात्र त्यात कुणाला तरी आमंत्रित करणे कुणाला तरी रूचले नाही. कारण त्या आमंत्रिताना ते देशभक्त मानत नव्हते, त्या व्यक्तीबाबतचा खटला न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही. यातून तीन मुलभूत प्रश्न निर्माण होतात, एक- नागरीकांना देण्यात आलेल्या उच्चार स्वातंत्र्याचे काय होणार? दोन - हे कुणी ठरवायचे की कोण दोषी आहे आणि घटनाविरोधी आहे? तीन - जरी कुणी भाषण स्वातंत्र्याच्या हक्कांचा उपमर्द केला असेल तरी त्याला शिक्षा देण्याचा अधिकार कुणाला आहे?
रामजस महाविद्यालयात अपेक्षित परिषद होणार होती, पण तसे झाले नाही. त्यातही अडथळा आणि गुंडागर्दी झाली, कारण देशभक्तिचा मुद्दा निघाला, कारण तेथे येणा-या एका निमंत्रितावर देशविरोधी नारेबाजी केल्याचा आरोप आहे, हा एखाद्याला त्यांचा गुन्हा सिध्द करण्यापूर्वीच फाशी देण्याचा प्रकार आहे. कायद्याच्या भाषेत किंवा नजरेत कुणीही अशा स्थितीत दोषी किंवा गुन्हेगार असू शकत नाही. इथे मात्र देशभक्तिच्या नावाखाली सर्रासपणे नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर आक्रमण केले जात आहे.
हे घातक, धोकादायक आहे. हीच प्रथा पडत गेली तर कुणालाही बोलण्याचे स्वातंत्र्य राहणार नाही. ध्वनीमुद्रित संभाषण करणे हा भाषण स्वातंत्र्यांच्यासाठी एकमेव मार्ग म्हणावा लागेल. मोकळेपणे बोलणे बंद होणार आहे. कुणाला काही क्रियाशील वक्तव्य करता येणार नाही. सिनेमा तयार करता येणार नाही. शैक्षणिक वाद विवाद स्पर्धा बंद होतील, नवे काही विचार मांडणे बंद होईल. चुकातून नवे काही विद्यार्थ्यांना शिकता येणार नाही. कारण त्यांना काही नवे विचार करणे किंवा मांडण्याची मुभाच नसेल त्यामुळे ते काही नवे शिकू शकणार नाहीत. या प्रकारच्या वर्तणुकीने भाषण स्वातंत्र्य ही संकल्पनाच नष्ट होईल, किंवा तिला काहीच अर्थ राहणार नाही. हा समाजाला देशभक्तिच्या नावे ओलिस धरण्याचा प्रकार आहे.
भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांच्या मुलभूत ह्क्कांना स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे, त्यात उच्चार स्वातंत्र्याचा देखील समावेश होतो. हे देखील पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हे, राज्यघटनेला त्यात फारच थोडी बंधने घालावी असे वाटते, उच्चार स्वातंत्र्याबाबत त्यात म्हटले आहे की, “ तुमचे स्वातंत्र्य संपते ,जेथे माझे नाक सुरू होते”. या नियमातून हेच अधोरेखीत होते की, उच्चार स्वातंत्र्याच्या नावावर कुणी काहीही बोलू लागले तर त्याला समाजात छेद देण्याचे दुही पसरविणारे वक्तव्य करण्याचे, किंवा कुणाला धार्मिक, जातीय आधारावर दुषणे देण्याचे किंवा हिंसेला प्रोत्साहन देणारे चिथावणीकारक वक्तव्य करता येणार नाही. मात्र अडथळा निर्माण तर झालाच आहे. भावना भडकवल्या गेल्या आहेत. मर्यादीत स्वरूपात हे असणे समजू शकते. रामजस येथील घटना त्या दृष्टीने घटनादत्त अधिकारांची सरळ पायमल्ली करणा-या आहेत. त्या १९७५मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणिबाणीच्या आठवणी करुन देणा-या आहेत.
मग, मोठा प्रश्न निर्माण होतो की, उच्चार स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाले हे कुणी ठरवायचे? घटने नुसार पोलिसांनी त्याचा तपास करावा जर तक्रार असेल तर आणि पुराव्यांसह न्यायालयात खटला दाखल करावा, न्यायालय स्वत: देखील दखल घेवून कुणाची तक्रार नसेल तरीही अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करून घेवू शकते. परंतू रामजसमध्ये काही व्यक्तिनी स्वत:च हे ठरवून टाकले. ते स्वत: तक्रारदार झाले आणि पोलिस देखील, आणि न्यायालयाची भूमिकाही त्यांनी घेतली. अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी कँम्पस मध्ये अडचणी आणल्या. परिषद घेणा-यांना धडा शिकवण्याची भाषा केली. हे कायद्याचे राज्य नाही, हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. केवळ पोलिसांना अशा परिषदा रोखण्याचा अधिकार आहे, जर त्यातून काही चुकीचे किंवा कायदा सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होत असेल तर. विद्यार्थ्यांनी कायदा हातात घेतला, त्यावेळी बहुतेक वेळा होते तसेच झाले, पोलिस बघत राहिले. त्यानी त्यांच्या गुंडागर्दीला रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा कारवाई केली नाही. याची किंमत संविधानाला द्यावी लागली, संविधानाची पायमल्ली झाली, जी अत्यंत धोकादायक आहे. राज्यघटनेनुसार अभाविपचे कृत्य घटनाविरोधी आहे आणि ते संविधानाची पायमल्ली करणारे आहे.
अशाच प्रकारे, वर्षभरापूर्वी, जेएनयू मध्ये देशविरोधी समाजकंटकानी फायदा घेण्याचा प्रकार झाला. देशविरोधी नारेबाजी झाली, आणि दूरचित्रवाणीवरून दाखविण्यात आले. काही विद्यार्थांना, कन्हैयाकुमारसह अटकही झाली. त्यांना न्यायालयाच्या आवारात वरिष्ठ वकीलांच्या समोरच मारहाण देखील करण्यात आली. पण आश्चर्यकारकपणे आठ कथीत काश्मिरी तरूण जे ध्वनिचित्रफितीमध्ये दिसत आहेत त्यांना पकडण्यात आलेच नाही. आणि आता पोलिसांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, कन्हैयाकुमार याने घोषणा दिल्याच नाहीत. येथेच राज्यघटनेचा मुद्दा उपस्थित होतो, न्यायलयाला बगल देण्यात आली, अति-उजवे कार्यकर्ते आणि त्यांच्या माध्यमातील मित्रांनी न्यायालयाची भूमिका घेतली. दोषी कोण ते ठरविण्यात आले आणि त्याला त्याचे म्हणणे मांडू न देताच फाशी देण्यात आले. या प्रवृत्तीला प्रथा म्हणून सोकावू दिले तर, तो काळ दूर नाही जेथे पोलिस किंवा न्यायालयात न जाताच निर्णय स्वत:हून घेतले जातील. लोक त्यांचा न्याय निवाडा स्वत:च करून टाकतील आणि जंगल राज येण्यास वेळ लागणार नाही. त्यांना योग्य वाटेल ते योग्य नाहीतर ते चूक.
गेल्या काही वर्षात, नवे मूल जन्माला आले आहे. त्याचे नाव आहे देशभक्ति. त्यात सर्व प्रकारच्या कृत्यांना देशविरोधी ठरवता येते. त्याला राष्ट्रभक्तिचा मुलामा देवून. जाहीरपणे निवाडा केला जातो आणि सरकारी यंत्रणा पाहत राहतात. जाणिवपूर्वक समाजाच्या एका वर्गात हे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रतिस्पर्धा करणा-याविरोधात व्देष निर्माण करा आणि लोकांच्या मनात तो पसरवा.त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करा. भारत एक प्रगल्भ लोकशाही देश आहे पण हिंसा आणि असहिष्णूतेची वाळवी देशभक्तिच्या नावाखाली पसरत आहे. लोकशाही केवळ संख्याबळावर राबवली जात नसते, त्यात महत्वाच्या हक्कांचे संवर्धन केले जायला हवे. मग ते समाजाचे असोत किंवा व्यक्तिचे. किंवा कल्पना असोत किंवा विचार त्यांचे रक्षण झाले पाहिजे. समाजात वंचित, कमकुवत वर्गाला देखील संरक्षण मिळाले पाहिजे. मग त्यांचे विचार वेगळे असले तरी हरकत नाही.
रामजसच्या चर्चेने काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत, की सरकार इतके कमकुवत झाले आहे का? की, ते अल्पसंख्य नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षणही करु शकत नाही. पोलिस केवळ मूक दर्शक होतात जेंव्हा अशा घटना घडविल्या जातात, किंवा त्यांचा त्या घडविण्यात छुपा हात असतो. मी हे कदापी मान्य करणार नाही की भारतीय सरकार हे कमजोर आहे. त्यामुळे मी असे म्हणेन की, हे शक्तिवानाची हातमिळवणी करण्याचे प्रकार आहेत. हे देशाच्या भविष्यासाठी चांगले नाही. जर देशाच्या संविधानाचा विकास करायचा असल राज्यघटनेची पायमल्ली होता कामा नये, त्यांच्या देखरेखीखाली प्रत्येक कृती झाली पाहिजे, गंभीरपणे त्याची अमलबजावणी होते का ते पाहिले पाहिजे आणि होत नसेल तर विशिष्ट कालमर्यादेत त्याला शिक्षा सुध्दा केली गेली पाहिजे.
(आशुतोष हे माजी पत्रकार आणि सध्या आम आदमी पक्षाचे नेते आहेत, युवर स्टोरी मराठी मध्ये अनुवादीत करण्यात आलेल्या त्यांच्या या लेखात त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही.)
