नोटा बाद ठरवल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांनी सहकार्य करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
सरकारच्या हेल्पलाईनचा 320 रुग्णांना लाभ
केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद ठरविण्याच्या पार्श्वभूमीवर खासगी रुग्णालयांनी नवीन चलनासाठी आग्रही न राहता तातडीच्या उपचारांची गरज असणाऱ्या रुग्णांना सेवा देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. तसेच 104 आणि 108 या विनाशुल्क दूरध्वनी क्रमांकावर संबंधितांच्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असून तिचा 320 रुग्णांनी लाभ घेतला आहे.
केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपये मुल्याच्या नोटा व्यवहारातून रद्द केल्याने खाजगी रुग्णालयात तातडीच्या उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना नवीन चलनाअभावी अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्याची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय यंत्रणेला कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शासकीय यंत्रणेकडून सर्व संबंधित रुग्णालयांना सुचित करण्यात आले आहे. रुग्णांकडे नवे चलन उपलब्ध नसल्यास त्याच्या सोयीने शुल्क स्विकारण्याबाबत रुग्णालयांनी सामंजस्याने तोडगा काढावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
याबाबत असहकार्य करणाऱ्या रुग्णालयाच्या बाबतीत संबंधित रुग्ण तक्रार करु शकणार आहेत. पालिका क्षेत्रातील खासगी रुग्णालयांसाठी संबंधित पालिकेकडे, पालिकेव्यतिरिक्त इतर शहरी भागासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे आणि ग्रामीण भागातील खासगी रुग्णालयांबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येऊ शकेल. या स्तरावर तक्रारीचे निवारण न झाल्यास त्या विभागाच्या उपसंचालकांकडे दाद मागता येऊ शकेल. त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यास आरोग्य सहसंचालक डॉ.बी.डी.पवार (रुग्णालये) यांच्याशी संपर्क साधता येईल. 104 आणि 108 या विनाशुल्क (टोल फ्री) क्रमांकावर संबंधितांना तक्रार करता येणार आहे. या तक्रारीचा तपशील जाणून घेऊन शासकीय यंत्रणेकडून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. दिनांक 14 नोव्हेंबर पासून ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असून 22 नोव्हेंबर पर्यंत 320 रुग्णांनी तिचा लाभ घेतला आहे.
चलनी नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत कोणताही रुग्ण उपचाराशिवाय राहू नये यासाठी सरकारने सर्व संबंधित यंत्रणेला तातडीने आणि संवेदनशीलतेने कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. काही प्रकरणात रुग्णांनी दिलेला धनादेश न वटल्यास तातडीची भरपाई म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 10 हजारापर्यंत (प्रतिरुग्ण) प्रतिपूर्ती करण्यात येईल, असेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
