ब्रँड महाराष्ट्र तयार करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
‘इंडिया टुडे कॉनक्लेव्ह २०१७’ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मांडली राज्याची परिवर्तनाची दिशा
मुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या संपूर्ण विकासाचा आणि संपूर्ण राज्याच्या परिवर्तनाचा अजेंडा समोर असून येत्या दोन ते तीन वर्षात राज्यामध्ये संपूर्ण परिवर्तन झाल्याचे दिसून येईल, असा विश्वास व्यक्त करून राज्याचा स्वतःचा असा‘ब्रॅंड महाराष्ट्र’ तयार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
इंडिया टुडे ग्रुपच्या वतीने आयोजित इंडिया टुडे कॉनक्लेव्ह 2017 ची सुरुवात हॉटेल ग्रँड हयात येथे झाली. ‘द ग्रेट डिबेट कॉर्पोरेट अँड कॉम्प्लेट द न्यू फेडरॅलिझम’ या विषयावर कॉनक्लेव्हच्या पहिल्या सत्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सहभागी झाले होते. या तीनही मुख्यमंत्र्यांची ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी मुलाखत घेतली. त्यावेळी सरदेसाई यांच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समयोचित उत्तरे दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना आनंदी असून राज्याच्या विकासाच्या, परिवर्तनाचा अजेंडा समोर ठेवून काम करत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या नवी मुंबई विमानतळाचा प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या एका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनंतर सुटला. तसेच मुंबईच्या शहराच्या विकास आराखड्यातील पर्यावरणाचा महत्त्वाचा मुद्दाही आम्ही केंद्राकडे मांडला. त्यावरही निर्णय झाला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील नोकरशाहीमध्ये सकारात्मक बदल होत असल्याचे यातून दिसून येते.
वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) सुरूवात जुलैपासून होणार आहे. या कराबाबत जीएसटी परिषदेत साधकबाधक चर्चा झाली असून त्याला सर्वांचा पाठिंबा आहे. या करामध्ये लहान राज्यांबरोबरच मोठ्या राज्यांनाही फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या गुंतवणूकदारांच्या पसंतीचे स्थान असलेल्या राज्यालाही यातून नक्कीच लाभ होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
नोटा बंदी संदर्भातील प्रश्नावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, संघराज्य रचनेमध्ये संरक्षणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाचे विषय,रिझर्व्ह बँकेचे विषय हे केंद्र शासनाकडे दिलेले आहेत. नोटा बंदीचा विषयही केंद्राचा असून तो राष्ट्रभावनेने प्रेरित होऊन घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याची कुठलीही वाच्यता निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी झाली नाही. या निर्णयाचा त्रास झालेल्यांनीच त्याला पाठिंबा दिला आहे. संघराज्य रचनेमध्ये अनेक विषय हे केंद्राकडे असले तरी त्यांच्या सहकार्याने राज्यांचे प्रश्न सोडविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रानेही तेलंगणासह इतर राज्याबरोबरच्या पाणीप्रश्नावर मार्ग काढला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती व मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही संघराज्य रचना व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या विविध विषयांवर भाष्य केले. (सौजन्य - महान्यूज)
