या चार महिलांनी परंपरांना छेद देत चार महत्वाच्या उच्च न्यायालयात प्रथमच नेतृत्व केले आहे!
भारताच्या इतिहासात प्रथमच चार महिला उच्च न्यायालयांच्या प्रमुख न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत, न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या मद्रास उच्च न्यायालयावरील मुख्य न्यायाधीश पदावरील नेमणूकीनंतर ही बाब समोर आली आहे. इतर महिला प्रधान न्यायाधीश असलेल्या उच्च न्यायालयांमध्ये दिल्ली, मुंबई, कोलकोता या न्यायालयांचा समावेश आहे, दुसरीकडे केरळच्या उच्च न्यायालयात चार महिला इतिहासात प्रथमच न्यायाधीश झाल्या आहेत.
फोटो : लाइव्ह लाॅ
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात हा क्षण साजरा करावा असाच आहे. सध्या ६८ महिला विविध उच्च न्यायालयांमधून न्यायाधिश म्हणून कार्यरत आहेत, ज्यांची संख्या एकूण उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या तुलनेत १०.८६ टक्के आहे. १९८९ मध्ये जेंव्हा फातिमा बीबी यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली, तेंव्हा स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच महिलांना सर्वोच्च न्यायालयात हा सन्मान मिळाला होता, त्यानंतर केवळ सहा जणींनाच हा सन्मान प्राप्त झाला आहे. सध्या देखील न्या. बानूमती या एकमेव महिला न्यायाधिश सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. कायदा आणि न्याय मंत्री पी पी चौधरी म्हणाले की, “ सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती घटनेच्या कलम १२४ आणि २१७ नुसार केल्या जातात, या मध्ये कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. अशाप्रकारे आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव देखील विचारार्थ नाही. असे असले तरी सरकार उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधिशांना विनंती करणार आहे की, उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांच्या नेमणूकांचे प्रस्ताव पाठविताना अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक, आणि महिला यांचा प्राधान्याने विचार करावा.”
न्यायव्यवस्थेत भेदाभेदांना स्थान नाही त्यामुळे कायदा महाविद्यालयात प्रवेश देताना किंवा महिला न्यायाधिशांच्या उपलब्धतेबाबत त्यांची उणिव जाणवत नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेला स्थापन करून ७० वर्ष झाल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयात आम्हाला महिला मुख्य न्यायाधिश नेमता आलेल्या नाहीत हे खरेतर दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
न्या प्रभा श्रीदेवन यांच्या मते, “ सशक्त लोकशाही व्यवस्थेमध्ये न्यायव्यवस्था ही समाजाचा आरसा असायला हवी, हा काही गुणवत्तेबाबत वाद घालायचा मुद्दा नाही, तर समावशतेकचा मुद्दा आहे. महिला कायदा विधिज्ञांसमोरही अनेक प्रकारच्या समस्या असतात, ज्यांना न्यायासनावर जाण्याचा अधिकार असताना डावलण्यात येते असा वास्तव इतिहास आहे. ही स्थिती बदलायला हवी जेणे करून लैगिकतेच्या आधारे निवड करणारे किंवा त्यांच्या उपस्थितीबाबत शंका घेणारे दूर होतील. ही काचेची भिंत केवळ महिलांमध्ये पुरेशा प्रमाणात गुणवत्ता नाहीत म्हणून नाही, तर त्या केवळ महिला आहेत म्हणून आहे”.
