जीएसटी यशस्वी झाला तर देशाचे अर्थकारण उजळेल! जीएसटी करप्रणाली घ्या समजावून!

0

सध्या जीसटी येणार म्हटल्यावर चर्चेला उधाण आले आहे. उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. हेतुपुरस्सर गैरसमज पसरवले जात आहेत. इथे प्रत्येकाला त्याचा ज्या गोष्टींशी संबंध येतो ते एकतर करमुक्त किंवा जास्तीत जास्त ५% स्लॅब मधे हवे आहे. नशीब, 'सगळे फुकट द्या आणि सर्व खर्च सरकारला करू द्या' असे म्हणत नाहीत.


जीएसटी मधे वर्गवारी अशी आहे: पूर्णपणे करमुक्त ७% वस्तू

५% स्लॅबमधे १४% वस्तू,१२% स्लॅबमधे १७% वस्तू,१८% स्लॅबमधे ४३% वस्तू,२८% स्लॅबमधे १९% वस्तू सेवांवरसुद्धा महत्त्वाच्या सेवा १२% स्लॅब मधे तर बहुसंख्य सेवा १८% स्लॅबमधे आहेत !!

जीएसटी कौन्सिलने शक्य तितका दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण सर्वाना सदासर्वकाळ खुश ठेवणे ही कोणत्याही सरकारसाठी अशक्यप्राय गोष्ट आहे.

खालील मुद्दे विसरू नका.

केंद्रीय अबकारी कर ( central excise duty ) आणि सर्व्हिस टॅक्स त्याच बरोबर राज्यात ऑक्ट्रॉय, व्हॅट वगैरे जाऊन जीसटी आलाय !!

संपूर्ण देशाचा विचार करता आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी केंद्र आणि सर्व राज्ये मिळून जे काही करसंकलन होणार आहे त्यात किंचितही घट होणार नाही याची खबरदारी घ्यायलाच हवी.

कशावर किती जीएसटी लावायचा हे खडतर कार्य एकदाचे पार पडले आहे. नवीन कायदा आहे. या वर्षाचे ९ महिने आणि २०१८-१९ हे पूर्ण वर्ष गेल्याशिवाय त्याचा परिणाम नीट समजणार नाही. येणाऱ्या अनुभवावरून वस्तूंच्या आणि सेवांच्या स्लॅबमधे बदल होणे अनिवार्य आहे. पण एक गोष्ट नक्की की करसंकलन घटणे हे कोणत्याही परिस्थितीत देशाच्या हिताचे नाही.

तेंव्हा वस्तूंच्या किंमती आता आहेत त्याच्या जवळपास असतील, काही स्वस्त तर काही महाग होतील. म्हणून उगाच सरसकट "नव्याने काही कर लावलाय" म्हणून ओरडणाऱ्या लोकांचा हेतू योग्य नाही हे नक्की समजा.

३७ रिटर्न्सची वस्तुस्थिती

प्रत्येकाला वर्षाला ३७ रिटर्न्स भरावी लागतील म्हणून टीका होते आहे. त्याबद्दल खुलासा होणे आवश्यक आहे. आधी सेल्स मग पर्चेस आणि शेवटी फायनल अशी ३ रिटर्न्स प्रत्येक महिन्याला भरणे गरजेचे आहे. आणि एक वार्षिक रिटर्न आहे. आजही हीच माहिती एकाच रिटर्नमधे द्यावी लागते. फायलिंग एकदाच होते. माहिती तेव्हढीच भरावी लागते. म्हणजे काम वाढलेले नाही. लहान व्यापाऱ्यांना ( वार्षिक उलाढाल ५० लाखाच्या आत ) तिमाही भरण्याची तरतूद आहे.

सध्याच्या तुलनेत काही जणांना तिमाही आणि सहामाही ऐवजी महिन्याला भरावे लागेल.तीन वेळा लॉग इन करावे लागेल इतकाच त्रास वाढेल. फक्त वेबसाईट क्रॅश होणार नाही अशी काळजी घेतली पाहिजे.

टीडीएसच्या तरतुदी ज्यांना लागू आहेत त्यांना आणखी १२ रिटर्न्स भरावी लागतील. तेही सध्या भरावेच लागते. पण अशांची संख्या खूपच कमी आहे आणि याबद्दल अजून तपशील यायचे बाकी आहेत.

इनपुट क्रेडिट सोप्या भाषेत समजवायचे तर विक्रीवरील कर भरताना खरेदीवर भरलेला कर वजा करतात .यात वेगवेगळ्या कारणांमुळे मिसमॅच असतो ज्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान होते.किती नुकसान झाले ते सध्याच्या परिस्थितीत ३ ते ४ वर्षांनी कळवले जायचे आणि वसुली त्यानंतर व्हायची. जीसटीमधे हे मिसमॅच ३० दिवसात कळेल.आणि तरतूद अशी आहे की चुकीचा सेटऑफ मिळणारच नाही. २००९ ते २०१२ महाराष्ट्रात बोगस सेटऑफचा हजारो कोटींचा घोटाळा झाला होता तशा प्रकाराला पायबंद बसेल.

हा फार मोठा आर्थिक फायदा आहे.

सरतेशेवटी वेबसाईट व्यवस्थित चालेल याची काळजी घेतली तर सुलभता होईल. देशातील व्यापार ,उद्योग ( विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील ) जितका जास्त करक्षेत येईल तितका काळा पैसा कमी निर्माण होईल. लोक आतापर्यंत बेफिकीर होते,बेजबाबदार होते. कॅशमधे व्यवहार करत. त्याला आळा बसू शकतो. रिटर्न्सची भानगड नको म्हणून कॅशचे व्यवहार वाढतील अशी भीती व्यक्त होत आहे पण त्याला जरब बसेल असे रोखीच्या व्यवहारावर प्रतिबंध आधीच आणले आहेत. नोटबंदी आयसोलेशनमधे बघू नका, तो एका मोठ्या आर्थिक पुनर्रचनेचा भाग आहे. लोकांना शिस्तपालन करण्यावाचून पर्यायच नाही. जर एवढया मोठया अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावायची तर लोकांनी साथ द्यायला हवी. जितका कॉम्प्लायन्स वाढेल तितके चांगले. जीएसटी रुळला, स्वीकृत झाला तर करसंकलन वाढेल,जीडीपी वाढेल.

जीएसटी कडे सकारात्मक दृष्टीने बघायला हवे.

आनंद देवधर