बालमजुरांना ‘गुडविव’कडून शिक्षणाचा ‘गालिचा’

0

तुम्ही नवा गालिचा खरेदी करता अगर ‘कार्पेट’ विकत घेता तेव्हा ते कुणी बनवलेले असेल? आणि कसे बनवलेले असेल? ते बनवणाऱ्यांची अवस्था कशी असेल? वगैरे वगैरे, असा विचार करण्याच्या भानगडीत अर्थातच पडत नाही.

पण सावध व्हा... कारण एका आकडेवारीनुसार दक्षिण आशियातील गालिचा उद्योगात जवळपास अडीच लाख बालमजुर गुंतलेले आहेत आणि अत्यंत अमानवीय पद्धतीने या बालमजुरांकडून काम करवून घेतले जाते. वीणकाम, घडाई करणारे वयस्कर मजुरही अत्यंत वाईट अवस्थेत आहेत. आरोग्याचे प्रश्न आहेत. कामगार म्हणून कुठलेही लाभ, हक्क़ अशा गोष्टींना ते वंचित आहेत… आणि गालिचा उद्योगातील हे कटू सत्य समाजातील प्रत्येक घटकाला माहिती असायलाच हवे.

स्वातंत्र्याला ६८ वर्षे उलटूनही गुलामीची ही चिन्हे आजही देशभरात अस्तित्वात आहेत. ‘युनिसेफ’च्या अंदाजानुसार भारतातील ५ ते १४ वयोगटातील जवळपास १२ टक्के मुले बालमजुर आहेत आणि शोषण व्यवस्थेचे बळीही आहेत. भारतात ६५ दशलक्ष तरुण बेरोजगार आहेत, तर दुसरीकडे जवळपास ६० दशलक्ष मुलांकडून मजुरी करवून घेतली जाते.

भारतात गालिचा उद्योगातील बालमुरीची कुप्रथा समूळ संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने १९९४ मध्ये व्यावसायिक तसेच अशासकीय स्वयंसेवी उपक्रम म्हणून ‘गुडविव’ची (GoodWeave) स्थापना करण्यात आली.

बालमजुरांचे पुनर्वसनही...

गालिचा, कार्पेट आदी उत्पादनांना ते बालश्रमिक मुक्त असल्याचे प्रमाणित करण्यासह बालमजुरांना गालिचा उत्पादकांच्या तावडीतून सोडवून शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे कार्य ‘गुडविव’कडून केले जाते. बालमजुरांचे पुनर्वसन केले जाते. सद्यस्थितीत भारतासह नेपाळ आणि अफगाणीस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या ‘गुडविव’ने युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील बाजारात आजअखेर ७.५ दशलक्षांहून अधिक प्रमाणित गालिचे विकलेले आहेत. ‘गुडविव’च्या प्रामाणिक प्रयत्नांचे फलित म्हणून दक्षिण आशियातील गालिचा उद्योगातील बालमजुरांची अंदाजित आकडेवारी १ दशलक्षांनी घटलेली आहे. एवढ्या मोठ्या भूभागात आता अडीच लाख मुले या उद्योगात मजुर म्हणून काम करताहेत. हे प्रमाण शून्यावर आणण्याचा ‘गुडविव’चा प्रयत्न आहे.

बालमजुरीविरुद्ध करारही...

‘गुडविव’च्या उपक्रमाचा मुख्य भाग म्हणून गालिचा निर्यातदार आणि आयातदार कायद्याने बांधिल असलेल्या करारावर स्वाक्षरी करतात. बालमजुरीला आम्ही थारा देणार नाही, असे यात नमूद असते. आणखीही काही मानदंड, निकष ठरवून दिलेले असतात, त्यांचे पालन करायचे असते. मानकांचे पालन केले जात आहे, की नाही. बालमजुर तर कामावर नाहीत ना म्हणून अचानक तपासणीची अटही दोन्ही पक्षांनी विशेषत: निर्यातदारांनी स्वीकारलेली असते. आयातदार आणि निर्यातदारांकडून परवाना शुल्क म्हणून मिळणाऱ्या रक्कम म्हणजे गुडविवच्या एकूण उत्पन्नातील २० टक्के वाटाच. ही रक्कम गुडविवकडून शैक्षणिक उपक्रमांवर तसेच बालमजुरांच्या पुनर्वसनावर खर्च केली जाते.

...तर परवाना रद्दही

गुडविवकडून करण्यात आलेल्या अचानक तपासणीत गालिचा उत्पादकाकडे बालमजुर आढळून आल्यास त्याचा (उत्पादकाचा) परवाना रद्द केला जातो. बालमजुराची तातडीने सुटका केली जाते. त्याला त्याच्या कुटुंबाच्या स्वाधिन करण्यात येते आणि त्याच्या शिक्षणाचा तसेच पुनर्वसनाशी निगडित इतर खर्चाचा भारही गुडविवकडून उचलला जातो. बालमजुर पुन्हा कामावर जायला नको, शाळेतच जात राहायला व्हावा म्हणून लक्ष पुरवले जाते. गुडविव दरमहा मुलाच्या कुटुंबाला काही रक्कम अदा करते. मुलाचे शाळेतील रेकॉर्ड तपासूनच ही रक्कम अदा केली जाते.

अनुकूल कायदेही...

सद्यस्थितीत बालमजुरी आणि शिक्षणाचा हक्क या विषयांसंदर्भातील कायदे आणि नियम अधिकाधिक परिणामकारक होत चाललेले आहेत. गुडविवच्या मोहिमेला त्याची मोठी मदत होते आहे. १४ वर्षांखालील प्रत्येकाला विनामूल्य शिक्षणाचा अधिकार आणि १४ वर्षांखालील मुलांच्या रोजगाराशी निगडित ‘बालमजुरी अधिनियम १९८६ मधील दुरुस्ती’ या दोन्ही बाबींचा मोठा उपयोग गुडविवला आपला उपक्रम राबवताना झालेला आहे. सध्याचा बालमजुरी कायदा १४ वर्षांखालील मुलांना त्यांच्यासाठी धोकादायक नसलेल्या कामधंद्यांत सहभागी होण्याची परवानगी देतो.

‘स्कोल’विनर निना स्मिथ!

२००५ मध्ये सामाजिक उद्यमासाठीचा स्कोल पुरस्कार संपादन करणाऱ्या गुडविवच्या कार्यकारी संचालिका निना स्मिथ सांगतात, ‘‘बालमजुरीच्या घटनांकडे पाहणे आणि काळानुरूप त्यात काय काय बदल घडलेले आहेत, घडत आहेत, हे पाहणे जरा अवघड असेच आहे.’’ एक बाजार संचालित मॉडेल म्हणून गुडविवचे आपल्या परिणामकारकतेच्या आकलनावर विशेष लक्ष असते. बाजारातील आणि जमिनीवरील आकड्यांचा आधार त्याला असतो. जमिनीवरील आकडे म्हणजे उदाहरणार्थ कालपर्यंत इथे एवढे बालमजुर होते आणि आज इतके आहेत, असे. स्मिथ सांगतात, ‘‘आमची स्वीकारार्हता वाढत जाईल तसतसा बाजारातील आमचा वाटाही वाढत जाईल, हा माझा सरळसोट सिद्धांत आहे. आम्ही जसजसे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू तसतशी बालमजुरीतही घट होत जाईल. बालमजुरीची प्रकरणे उघडकीला येत जातील आणि या मुलांचे पुनर्वसन होत जाईल.’’

बालमजुरीमुक्त जगाचे स्वप्न

स्मिथ पुढे सांगतात, जसजसे व्यावसायिक वातावरण विकसित होत चाललेले आहे. ग्राहकांमध्ये स्थैर्य आणि सुरक्षिततेबाबतची जागरूकताही वाढत चाललेली आहे. बालमजुरी अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत देशातल्या बड्या कार्पोरेट घराण्यांतून व्यक्त केली गेलेली चिंताही या जागृतीला बळ देणारी ठरली आहे. दक्षिण आशियातील कामगार कायदे आणि पर्यावरणाशी निगडित मुद्दे लक्षात घेऊन गुडविवने नुकतेच आपले प्रमाणीकरणाचे निकष ठरवलेले आहेत. हे समग्र निकष आहेत, अशी गुडविवची धारणा आहे. निकष ठरवण्यासाठी आणि त्याला प्रारूप देण्यासाठी गुडविवने तिन वर्षे खर्ची घातलेली आहेत. बालमजुरीमुक्त जग या गुडविवच्या मुख्य विषयासह कामगारांचे आरोग्य आदींची काळजीही या निकषांनी वाहिलेली आहे.

ग्राहक राजा... वाजव बाजा...

स्मिथ सांगतात, बालमजुरी ही जागतिक समस्या आहे. प्रत्येक सरकार, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक व्यावसायिक आणि प्रत्येक नागरिक या समस्येविरुद्ध उभा राहायला हवा. येणाऱ्या पिढ्यांनाही बालमजुरीविरोधी मंत्र द्यायला हवा. ग्राहक हा खरं तर बाजाराचा राजा आहे. बालमजुरीविरुद्ध तो सर्वांत प्रभावी, परिणामकारक उपाय ठरू शकतो. ज्या ज्या वस्तूत बालकांच्या घामाचा वास असेल तरी आम्ही खरेदी करणार नाही, हे जर ग्राहकांनी ठरवून टाकले तर ही समस्या दूर होण्यात मोठी मदत होईल. ग्राहकांनी उत्पादकांना आणि विक्रेत्यांना प्रश्न करायला शिकले पाहिजे. जी वस्तू विकत घेतो आहोत, ती कुठून आलेली आहे. कशी आणलेली आहे, हे सगळे ग्राहकाला माहिती असायलाच हवे.

...अन्‌ बालमजुरीची उलटी गणना

हे ऐतिहासिक सत्य कुणीही विसरता कामा नये, की बाजारावर आधारलेल्या मॉडेल्समुळेच कामगार म्हणून मुलांना राबवण्याची पद्धतशीर वृत्ती दिवसेंदिवस बळावत आलेली आहे. मुलांना मोबदला कमी द्यावा लागतो. त्याचा परिणाम म्हणून नफ्यात वृद्धी होते, हे गणित त्यामागे आहे. गुडविवही आपल्या पातळीवर बालकांना या शोषणातून पद्धतशीर मुक्ती देत आहे. तेच मॉडेल वापरून गुडविवने कालचक्र उलटे फिरवायला सुरवात केलेली आहे. कालपर्यंत गालिचा विणत असलेले हजारो इटुकले हात आता ‘ए फॉर ॲअॅपल’ गिरवत आहेत.

Related Stories

Stories by Chandrakant Yadav