स्टार्टअप उद्योगांनी कृषी क्षेत्रातही काम करावे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवाहन
कृषी क्षेत्रात अधिक नाविन्यपूर्ण संशोधन होण्याची आवश्यकता असून स्टार्टअप उद्योगानींही कृषी क्षेत्रात काम करायला हवे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुणे येथे केले.
पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे शुगरकेन व्हॅल्यू चेन-व्हिजन २०२५ या आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘जागतिक स्तरावरील विचार केला असता कृषी क्षेत्रात संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला गेला आहे. त्या तुलनेत आपल्या देशात संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा तितकासा वापर होत नाही. हा वापर वाढण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट सारख्या संस्थांनी पुढाकार घ्यायला हवा. स्टार्टअप उद्योगांनी कृषी क्षेत्रात संशोधन, विकास, तंत्रज्ञान विस्तार, बीज संशोधन आदी क्षेत्रात काम करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे देशातील अनेक तरुणांना रोजगार मिळेल आणि शेतीच्या विकासाला हातभार लागेल.’
शेतीसमोर दुष्काळ, पावसाची अनियमितता, घटत जाणारी जमीन धारणा आद‍ि आव्हाने आहेत. या आव्हानावर मात करून आपणास उत्पादकता वाढवायची आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले, ‘ऊसाच्या पिकात आंतरपीक घेण्याकडे शेतकरी वळला आहे. आता ऊसाच्या पिकासाठी सूक्ष्म सिंचन करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे उत्पादकता वाढते आणि साखरेचे उत्पादन चांगले होत असल्याचा अनुभव आहे.’
डाळीच्या उत्पादनावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘ऊसाच्या उत्पादनाबरोबरच इथेनॉल उत्पादनावर साखर कारखान्यांनी भर द्यायला हवा. गेल्या दोन वर्षात इथेनॉलचे उत्पादन आणि विक्रीत वाढ झाली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इथेनॉलवर चालू शकते. यामुळे खनिज तेलाच्या आयातीसाठी लागणारे परकीय चलनाची बचत होऊ शकते.’
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने बांबूच्या संशोधनाकडे लक्ष द्यावे अशी सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी केली. ते म्हणाले, ‘ऊस आणि बांबू यांच्यात साम्य आहे. बांबूला जागतिक स्तरावर चांगली मागणी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एक चांगला पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.’
केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांबाबत घेतलेल्या निर्णयाला जनतेने सहकार्य करावे, असे आवाहन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. तीस डिसेंबरपर्यंत जनतेने वेळ द्यावा. सर्व व्यवस्था सुरळीत होईल.’
