मध्यरात्रीला भारताचा नियतीशी नवा करार : छोट्या आणि लघू उद्योजकांना जुलैमध्ये जीएसटीला धन्यवाद देण्याची कारणे आहेत का?
केंद्र सरकारने ३०जूनच्या मध्यरात्रीला संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात जल्लोषात जीएसटी लागू करण्याची घोषणा केली. एक जुलै पासून सर्वसमावेशक करपध्दती लागू होत आहे ज्याने नोकरशाहीमध्ये कपात होणार असून कागदोपत्री करावी लागणारी लिखापढी कमी होणार असून नव्या सुलभ पध्दतीने कर भरता येणार आहे.
ज्यावेऴी एक जुलैच्या मध्यरात्री जीएसटी लागू झाला, त्याचवेळी भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील ती सर्वात मोठी करसुधारणा ठरली आहे. प्रारंभीच, जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असून त्यातून भारत सरकारने सर्वच प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांचा समावेश करताना काहींना सूट दिली आहे ज्यांचा समावेश जीएसटी कायद्यात करण्यात आला नाही. त्यासाठी पाच प्रकारची वर्गवारी करण्यात आली आहे. (ज्यात शून्य टक्क्यांची वर्गवारी देखील करण्यात आली आहे.) प्रस्तावित आहे की कशा आणि कोणत्या पध्दतीने हा करभरणा किंवा वसुली केली जाणार आहे.
जीएसटी मुळे बहुकरपध्दती बाद होत आहे, त्यात सीमाशुल्क, सीएसटी, व्हॅट, आणि सेवा कर यांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये उत्पादक ते पुरवठादार यांच्या पर्यंतच्या टप्प्यावर सूट देण्यात येत आहे. म्हणजे उत्पादकांच्या पातळीपासून शेवटी ग्राहकाला वस्तू किंवा सेवा देण्याच्या पातळीपर्यंत कराच्या वसुलीचा विचार करण्यात आला आहे. हा केंद्रीय कर आहे आणि करसंकलन प्रणाली राज्य आणि केंद्र यांच्यात विभागून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांसाठी अधिक पारदर्शक किंमती किंवा मुल्य, दोनदा कर भरण्यापासून मुक्ती (आठवा जसे की तुमच्या रेस्टॉरेंटच्या देयकावर सेवाकर आणि व्हॅट असे दोन कर होते.) आणि सर्वसमावेशकता येणार आहे.
परंतु जर आपण लहान व्यावसायिक किंवा लघु उद्योजक असाल, तुमच्या स्टार्टअपचा प्रवास आताच सुरू झाला असेल तर काय? तुमच्या स्टार्टअपसाठी जीएसटी नोकरशाही कमी करते आणि प्रोत्साहित करणारे विविधस्तरीय कर प्रस्तावित करते. मेरिकन कन्सल्टंटचे रोहन अरिनया यांच्या मते, “ सध्या स्टार्टअप्सना वेगेवगळ्या कर कार्यालयात जावे लागते आणि त्यासाठी अनेक नियम आणि अटी तसेच तारखांचे पालन करावे लागते. आता त्यांना हे सारे एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.”
“जीएसटीमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर अनुकूल परिणाम होतील” वित्तमंत्री अरूण जेटली.
तर जीएसटी कायदा लागू झाल्याने आणखी काय फायदे आहेत?
रोलअप आणि रेड टेप : जर आपण व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, जीएसटी तुम्हाला केवळ चांगली बातमी देतो. सध्याच्या करपध्दतीमध्ये विक्रीकर कायद्यात व्हॅटसाठीचे वेगेवेगळे स्तर देण्यात आले आहेत, तुमचा व्यवसाय ठराविक मर्यादेबाहेर असेल तर त्यासाठी वेगवेगळ्या नोंदण्या केल्या जातात, जर तुमचा व्यवसाय अनेक राज्यात असेल तर अनेक किचकट नोंदी आणि नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी खूप कागदी पत्रव्यवहार केला जातो, त्यात अनेक अटी समस्या येतात आणि प्रक्रिया शुल्क द्यावे लागते ज्याचे छोट्या उद्योजकांना ओझे होते. नव्या जीएसटी मध्ये या प्रक्रियेला सुलभ करण्यात आले आहे.
नव व्यवसायांना आश्वासक: सध्या व्यवसायाची नोंदणी वेगवेगळ्या प्राधिकरणांकडे करावी लागते, तुमच्या वार्षिक उलाढालीनुसार ते ठरते. नव्या जीएसटी मध्ये २० लाखापर्यंत तुम्हाला अशा कोणत्याही नोंदण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. (काही राज्यात, ज्यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे.)
सीमांत व्यवसाय: जुन्या करपध्दतीमध्ये, लहान उद्योजकांना त्यांचा माल त्यांच्या राज्याच्या हद्दीत विकावा अशी गळ घातली जात असे, ज्यातून त्यांना अन्य राज्यातील वाढीव कर आणि खर्च करावा लागू नये. सध्या जीएसटी मध्ये सर्व राज्यात समान कर प्रणाली लागू झाल्याने देशाच्या कोणत्याही भागात जाऊन वस्तू आणि सेवा देता येणार आहेत. त्यामुळे छोट्या उद्योगांचा ग्राहक सीमा विस्तार होणार आहे. कारण करांचे भार स्थानिक खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यावर राहणार आहे.
किंमतीत घसरण, वाहतूक सुधारणा वेगवान पोहोच सुविधा : प्रवेश कराचा मुद्दा संपुष्टात आल्याने दोन राज्याच्या सीमांवर वाहतूकीला लागणारा वेळ कमी होणार आहे, यामुळे ती जलद होईल. क्रिसीलच्या अहवालानुसार त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च देखील ब-याच प्रमाणात कमी होणार असून तो २० टक्के पर्यत खाली येवू शकतो. त्यामुळे देशभरात ई- कॉमर्सला चालना मिळणार आहे.
वस्तू = सेवा : जीएसटीमुळे वस्तू आणि सेवा यांच्यातील अंतर नष्ट होणार आहे, लहान उद्योजकांसाठी विक्री आणि सेवा लागू होतील, करांचा आराखडा सोपा असेल. त्यात वस्तू आणि सेवा यांच्यात भेद राहणार नाही त्यातून कर आकारणी सुलभ होणार आहे.
ग्राहकांसाठी, महागाई मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे: मोठ्या प्रमाणातील वस्तू जीएसटीमुळे करमुक्त होत असल्याने, त्यात कच्चा माल, धार्मिक वस्तू, वैद्यकीय सामुग्री ज्यात गर्भनिरोधके आहेत, प्रक्रिया केलेले पदार्थ, पूर्वीच्या मानाने स्वस्त होतील. काही चैनीच्या वस्तू महागतील, ग्राहकांना त्यासाठी थोडे थांबून वाट पहावी लागेल की त्यांना नव्या करप्रणालीचा वास्तवात नेमका किती फायदा होत आहे.
लेखिका - दिया कोशी जॉर्ज
