तीव्र इच्छाशक्तीच्या बळावर वनरक्षक महिला अधिकाऱ्याने केरळाला हगणदारी मुक्त करण्यात दिले महत्वाचे योगदान!
एखाद्या महिलेसाठी वनरक्षक अधिकारी होणे ही काही सहज साधी बाब नाही. कारण त्यांच्या मार्गात असतात अनेक अडथळे आणि परंपरांची जोखडे! मात्र तीव्र इच्छाशक्तीच्या बळावर केरळातील पी. जी सुधा यांनी हे शक्य करून दाखवले आहे. वनअधिकारी होण्याच्या त्यांच्या मार्गात अनेक अडचणी होत्या तरीदेखील, त्यांच्याशी दोन हात करत त्यानी मार्ग काढलाच. परिणामत: केरळ सरकारने नुकेतच त्यांना सर्वोत्तम वनरक्षक पुरस्कार २००६ देवून सन्मानित केले आहे, ज्यातून त्यांनी दिलेली झुंज दुर्लक्षित करता येत नाही.
केरळला त्यांनी हगणदारी मुक्त राज्य बनविण्यात महत्वाची कामगिरी बजावली आहे, जी देशातील मोठ्या राज्यापेक्षा महत्वाची कामगिरी ठरली आहे. याबाबतच्या वृत्तानुसार, हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीम नंतर केरळचा देशात हगणदारी मुक्त राज्य म्हणून तिसरा क्रमांक लागला आहे. यातून राज्याने आठ लाख लोकांना जे आदिवासी भागात राहतात त्यांना मदत केली आहे, ज्यामध्ये सुधा यांचे महत्वाचे योगदान आहे.
सुधा, ज्या मुळच्या कुट्टामपुझा (एर्नाकुलम) येथील आहेत, त्यांनी एर्नाकुलम मध्ये ५०० शौचालये बांधण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावली आहे.अन्य़था हे शक्य नव्हते. हे सारे काम त्यांनी केवळ वर्षभरात करून दाखवले आहे. ही शौचालये उभारताना काय अडचणी आल्या याबाबत सागताना त्या म्हणाल्या की, “ या भागातील लोकांना शौचालये परवडत असली तरी वस्त्यांना नाही, यांचे कारण त्यांना खुल्यावर जायला जास्त भावते. दुसरे म्हणजे शौचालये बांधणे ही काही साधी बाब नाही. बाहेरून या दुर्गम भागात सामुग्री आणणे ही कठीण गोष्ट समजली जाते.” त्या पुढे म्हणाल्या “ या आदिवासी वस्त्यांमध्ये जीवन जगणे सोपे नाही, जेथे सोयी सुविधांचा इतर भागांच्या तुलनेत नेहमीच आभाव असतो. जर कुणाला तेथे जायचे असेल तर तीन तास चालत जावे लागते”.
यामुळेच कुणीही ठेकेदार या भागात कामे करण्यास राजी होत नाहीत, तरीही त्यांनी यातील ९० टक्के भाग पूर्ण केला. आदिवासी भागात सामुग्री घेवून जाणे कठीण होते, त्यामुळे या साधनांची किंमत देखील दुपटीने वाढते, असे असूनही सुधा यांनी काळजी घेतली की ही शौचालये वेळेत बांधून पूर्ण होतील. त्यांच्या याच कामगिरीसाठी केरळाचे मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन यांनी त्यांचा सन्मान केला आहे.
(थिंक चेंज इंडिया)
