जागतिक बँकेला पटले, भारतातील आधारकार्ड पध्दती जगभरातील देशाना स्विकारण्यायोग्य!

0

पॉल रोमेर, जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्री, यांच्यामते भारतामधील आधारकार्ड ही योजना अत्यंत प्रभावी आणि फलदायी असून जगभरातील देशांनी तिचे अनुकरण करावे अशीच ती आहे. एका वृत्तानुसार, ते म्हणाले की, “भारतातील ही योजना मी जगात पाहिलेल्या योजनांमध्ये सर्वात सुलभ अशी योजना आहे, ही सर्व प्रकारच्या जोडण्यांसाठी ज्यातून आर्थिक व्यवहार होतात त्यासाठी उपयुक्त आहे. हे योग्य होईल की जगभरात तिचा व्यापकपणे तातडीने अंमल करण्यात यावा”.


जागतिक बँकेने विश्व विकास अहवालात २०१६मध्ये म्हटले आहे की, भारताप्रमाणे आधार डिजीटल ओळखपत्र देण्याची योजना, गुंतागुंतीच्या माहिती देण्याच्या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी मदत करणारी आहे, त्यातून अशाप्रकारच्या योजनेचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता देखील कमी आहे.

नंदन निलकेणी, या योजनेमागचे प्रेरक, यांनी म्हटले आहे की, जगातील अनेक देश जसे की, टांझानिया, अफगणिस्तान, बांगलादेश, रशिया, मोरोक्को, अल्जेरिया, आणि ट्यूनिशिया यांनी त्यांच्या पध्दतीत इंटरनेटचा समावेश केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या गुप्तचर संस्थानी त्यात अधिक वाढ करत बायोमेट्रीक पध्दतीला जोडलेल्या सामाजिक सुरक्षा क्रमांकाची भर घातली आहे. “ ते सारे हे पाहण्यासाठी दक्ष आहेत की याप्रकारे त्यांच्या देशात अधिक नीट पध्तीने कसे लागू करता येईल. हे सर्वात मोठे उदाहरण आहे की कसे सरकार देखील आधुनिक सार्वजनिक सुविधा कशाप्रकारे निर्माण करू शकते, आणि सर्वाच्या भल्यासाठी कसे लागू करू शकते. निलकेणी म्हणाले.

भारतातील आधार पध्दती आता १.१ दशलक्ष लोकांना उपलब्ध झाली आहे, आणि त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे यासाठी भारत सरकारला धन्यवादच द्यायला हवेत की, त्यांनी बहुतांश लाभ आणि सेवामध्ये या पध्दतीचा अवलंब करण्याचे ठरविले आहे. परंतू असेअसले तरी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात असे ठरविण्यात आले की, आधार पध्दती ही सरकारी सेवांसाठी सक्तीची असता कामा नये. आक्टोबर २०१५मध्ये यावर अधिक जोर देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ सहा सरकारी योजनांमध्येच ते तात्पुरत्या तत्वावर करावे असे निर्देश दिले आहेत.

असे असले तरी केंद्र सरकारने आधार कायदा (लक्षीत आर्थिक सवलती आणि इतर प्रदाने, फायदे, आणि सेवा) मार्च २०१६मध्ये मंजूर केला आहे, न्यायालयाच्या निर्णयाला समोर ठेवून. या विशेष कायद्यामुळे सरकारला कोणत्याही अनुदानासाठी, फायद्यांसाठी, किंवा सेवा देताना आधार कार्डची विचारणा करता येणार आहे. सहा महिन्यानी न्यायालयाने दुसरा निर्णय दिला, त्यातही मागच्या प्रमाणेच आधार कार्डाची सक्ति सरकारी सेवांसाठी करता येणार नाही असा निकाल दिला. मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यावरही की या योजनेत देण्यात येणा-या माहितीचा गैरवापर केला जावू शकतो, त्यामुळे त्यात उणिवा आहेत, सरकारने ती २००९पासून यशस्वीपणे राबविली आहे.