जागतिक नैसर्गिक स्त्रोत जतनासाठी जाणिव जागृतीची गरज!

0

आपल्या प्रशासनिक यंत्रणा आणि सरकारे जर जागतिक नैसर्गिक वारश्याचे जतन करण्यास सक्षम नसतील तर जागतिक वारसा समितीने या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे असे मत जागतिक पातळीवरील या प्रश्नाचे अभ्यासक आणि अर्थजस्टिस या सेवाभावी संस्थेचे कर्तेधर्ते मार्टीन वांगर आणि नोनी ऑस्टिन यांच मत आहे.

त्यांनी सांगितले की, जागतिक हवामानात झपाट्याने बदल होण्यामागे जगातील वैविध्यपूर्ण निसर्गसंपदेचा वेगाने –हास होणे हे देखील एक कारण आहे असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अलिकडच्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मानवाचा अमर्याद हस्तक्षेप होत असल्याने या निसर्गसंपदेला ओहोटी लागल्याचे मत या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या चाळीस वर्षात हा मानवी हस्तक्षेप तिपटीने वाढला असून त्याने येणा-या नजिक भविष्यात अनेक नव्या समस्या निर्माण होणार आहेत असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्त्रोत समितीच्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की १९७० ते २०१० या वर्षादरम्यान नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर २२दशलक्ष टनांवरून वाढून ७०दशलक्ष टन इतका विस्तारला आहे. यामध्ये निसर्गातून मिळणारे वायु, धातू, विविधप्रकारे जैविक पदार्थ आणि धातूरहित पदार्थांचा समावेश आहे. या पदार्थांच्या वाढत्या वापराबाबत अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली असून त्यातून मानवी जीवन धोक्याच्या वळणावर जाऊन पोचत असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. एकीकडे ही खनिजसंपदा नष्ट होत असल्याने नैसर्गिक समतोल बिघडत चाल ला आहे आणि त्याचे परिणाम हवामान बदलासारख्या गोष्टीत दिसू लागले आहेत तर दुसरीकडे या गोष्टींवर अवलंबून राहिल्याने मानवी जीवनात परावलंबित्व येत आहे. त्यातून या वस्तूंच्या टंचाई निर्माण होत असून उद्याच्या काळात या गोष्टी मिळणे दुरापास्त होईल त्यामुळे मानवी जीवन कोसळून पडण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा, वाहतूक तसेच या वस्तूंच्या घन कच-याची विल्हेवाट ता सारख्या क्षेत्रात भयानक समस्या आ वासून उभ्या राहणार आहेत.

“या प्रश्नाकडे आपण आजच गंभिरपणाने पाहिले नाही तर भविष्यात आपल्या लोकांच्या गरीबी दूर करण्याच्या आणि आर्थिक सक्षमता आणण्याच्या प्रयत्नाना सुरूंग लागण्याची शक्यता आहे. हा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे आणि नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर कमी करण्यावर आपण चिंतन केले पाहिजे” असे मत या समितीचे सह अध्यक्ष अलिसीया इब्बारा यांनी व्यक्त केले आहे. उपलब्ध स्त्रोत श्रीमंत देश इतरांच्या तुलनेत दहापट जास्त वापरत आहेत, ज्यातून असे दिसून येत आहे की गरज नसतानाही या स्त्रोतांची नासाडी करण्याचे प्रमाण मोठे आहे.

जागतिक पातळीवर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा हा –हास करण्याचा वेग सन २००० पर्यंत मोठ्या प्रमाणात होता, त्यातून सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविण्याची अनेक देशांची स्पर्धा सुरू होती. चीन लँटीन अमेरिका युरोपात हे प्रमाण सर्वाधिक होते. मात्र १९९० च्या दशकात मानवी विकासाच्या या स्पर्धेत निसर्गाच्या बदलांच्या आर्थिक वाढीवर होणा-या परिणामांबाबत जाणिवा होऊ लागल्या. यासाठी संशोधन आणि विकास असे धोरण घेण्याचे ठरविण्यात आले आणि त्यातून निसर्ग संपदेला फारसा हात न लावता रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण करता येतील तसेच विकास करता येईल याचा शोध सुरु झाला आहे. या स्त्रोतांचा विकास करण्यासाठीच्या प्रयत्नाला यातून चालना देण्याचा या समितीचा प्रयत्न त्यातून साकाराला आहे. आणि निम्न आर्थिक गटातील विकासाच्या प्रक्रियेत आता या नैसर्गिक साधनांच्या मागणीला पर्यायी गोष्टी कशा देता येतील याचा शोध सुरू झाला आहे.