सिक्कीमने सेंद्रियचा पुरस्कार केला आणि आता आम्ही त्यापासून काही शिकणार आहोत की नाही?
सिक्कीमच्या जनतेचा हरितक्रांतीला राम राम आणि सेंद्रीय शेतीला सुस्वागतम करणारा निर्णय आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग यांचे धन्यवाद ! ज्यांनी २००३ मधील संपूर्ण सेंद्रीय शेती राज्य करण्याच्या धोरणाला अंमलात आणले. शेती क्षेत्रातील अनेक घटकांनी विरोध केल्यानंतरही. बारा वर्षांनी त्यांचे स्वप्न सत्यात आले, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच जाहीर केल्यानुसार सिक्कीम देशातील पहिले सेंद्रीय शेती करणारे राज्य झाले आहे.
दुसरी हरितक्रांती करण्याच्या युपीए सरकारच्या आसाम मधील अतिजलद शेती प्रक्रियांचा समावेश असलेल्या धोरणाच्या विपरीत, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सिक्कीमला समर्थन दिले की, शेतीला नवी दिशा आणि नव्या तंत्राने विकसित करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असावी लागते.
नैसर्गिक पध्दतीने पारंपारीक पध्दतीवरून वर्षानुवर्षांच्या रसायने आणि किटकनाशके यांचा वापर होणा-या शेतीपासून दूर जाताना अनेक अडथळे सहाजिकच येणार होते. चामलिंग यांच्या प्राथमिक घोषणेनंतरही मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. त्यात असे सांगण्यात आले की राज्याच्या जनतेला पुरेल इतके धान्य उत्पादनही होणार नाही त्यामुळे शेतीपध्दतीत बदल केल्यास तो घातक असेल त्यातून शेतक-यांची आर्थिक स्थिती डबघाईला जाईल.
तरीही चामलिंग डगमगले नाहीत. “ आम्ही समजावून दिले की, आम्ही सेंद्रीय उत्पादन घेतले तर उत्पन्नात वाढच होईल ज्यातून शेतकरी आणि ग्राहक दोघांची गरज पूर्ण करता येईल. आम्हाला भिती आहे की आम्ही शेती उत्पादनात स्वयंपूर्ण राहणार नाही. त्यामुळे आम्ही हा विचार केला की आम्ही सिक्कीम मध्ये कोणते उत्पादन घेऊ शकतो ज्याची गुणवत्ता उत्तम असेल.” खोर्लो भुतिया सिक्कीमचे कृषी सचीव सांगत होते. जे सेंद्रीय शेतीच्या यशाचे शिल्पकार समजले जातात. त्यांचा दावा आहे की सेंद्रीय शेतीमधून जे उत्पादन होणार आहे ते रसायन मुक्त असल्याने त्याला चांगली मागणी असते.
सत्याहत्तर हेक्टर शेतीखालच्या जमिनीत जी आधीच तुकड्यात विभागली आहे तिला सेंद्रीय मध्ये परावर्तित करायचे होते. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब हीच होती की सिक्कीम मध्ये हरियाणा आणि पंजाब यांच्या तुलनेत रासायनिक शेतीचे प्रमाण कमी होते. पहिली पायरी होती ती रासायनिक औषधांवरील सरकारी अनुदाने बंद करण्याची, एकाचवेळी सरकारने त्यावर बंदी घातली. या शेतीपध्दती बदलातून सेंद्रीय शेतीकडे जाण्याच्या प्रयत्नाचा फायदा केवळ शेतकरी किंवा शेतीमधील कंत्राटदार यांनाच होणार नव्हता. सर्व प्रकारच्या समाजातील घटकांना एकत्र करण्यात आले, आणि त्यातून तरुणांना उद्योगाची नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
उदाहरणार्थ, पहिला टप्पा होता की शेतक-यांचे समुपदेशन करणे की संपूर्ण सेंद्रीय राज्य घोषीत झाल्यास त्यांचा काय फायदा होणार आहे. अशाप्रकारे ‘सिक्कीम सेंद्रीय अभियान’ तयार झाले. ज्यातून याबाबत विस्तृत माहिती देण्यात आली की, का, कसे आणि कशाबद्दल हे अभियान आहे. ज्यात शेतक-यांना बियाणे आणि प्रशिक्षण तसेच मार्गदर्शन देण्यात आले की सेंद्रीय पध्दतीने कसे उत्पादन घेता येते. यातील काही शेतक-यांना अन्य राज्यातील अत्याधुनिक तंत्राचा अभ्यास करण्यासाठी देखील पाठविण्यात आले असा प्रयत्न ज्यातून त्यांना स्वत:लाच सारे पाहून शिकता यावे. बिनीता चामलिंग एक तरूण उद्योजिका ज्या नुकत्याच लंडनहून परतल्या आहेत, त्यांनी आपले स्टार्टअप सुरू केले. ‘सेंद्रीय सिक्कीम’ ज्यात मध्यस्थांना दूर करुन थेट शेतक-यांच्या व्यवहारातून शेतीमाल देशभरात आणि जगभरात विकला जातो. ज्यातून शेतक-यांना दुप्पट नफा मिळतो आणि मध्यस्थांकडून होणारी फसवणूक टळते.
सिक्कीम सेंद्रीय बाजार आता सरकारच्या पुढाकाराने तयार होत आहे, ज्यात सर्व उत्पादनांची विक्री होते, डाळी पासून हिरव्या भाजीपाल्यासह अगदी स्थानिक ‘दल्ले’ मिरच्यांच्या लोणच्या पर्यंत जे सारे काही सेंद्रीय आहे. सेंद्रीय पर्यायी शेतीला रासायनिक शेती ऐवजी शेणखते आणि भाजीपाल्याच्या वाया जाणा-या कंपोस्ट खतांचा वापर होतो. तर फवारणीच्या औषधांऐवजी निम लसूण किंवा मशरुमच्या टाकाऊ भागापासून केलेल्या द्रवणांचा वापर होतो.
सेंद्रीय शेतीच्या आणि पारंपारीक रासायनिक शेतीच्या उत्पादनांच्या किमतीत तफावत असते, ज्यात सेंद्रीय उत्पादने २०-२५ टक्के महाग असू शकतात. असे असले तरी हळदी सारख्या मसाल्यांच्या किमती चारपट जास्त असू शकतात. “ जेंव्हा लोक आम्हाला विचारतात की हे इतके महाग का? आम्ही लोकांना सांगतो की हे सेंद्रीय आहे आणि त्यात अधिक मेहनत आहे. बहुतांश लोक समजून घेतात” तिवारी यांनी सांगितले जे सिक्कीम सेंद्रीय बाजारात स्टॉल चालवितात आणि रोज दोन ते तीन हजारांची विक्री करतात. सेंद्रीय उत्पादनांला मागणी वाढू लागली आहे शेतक-यांना २०टक्के जास्तीचे उत्पन्न मिळते आहे. नव्या उदयोजकतेला सुरुवात होत आहे आणि सिक्कीम आता ‘सेंद्रीय पर्यटना’च्या दिशेने निघाला आहे.
सिक्कीमच्या या निर्णयाने सर्व राज्यांसाठी नवा आदर्श घालून दिला आहे, ज्यांना प्रगतीच्या आणि विकासाच्या दिशेने जायचे आहे त्याच वेळी पर्यावरण आणि निसर्गाचे संवर्धनही करायचे आहे. देशातील इतर राज्य जी अशा प्रकारच्या उपक्रमाचा स्वीकार करत आहेत, त्यात आंध्रप्रदेश, केरळ, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम यांचा समावेश आहे.
लेखिका : संजना राय
अनुवाद : नंदिनी वानखडे पाटील
