रक्ताचा शेवटचा थेंबही माणुसकीचा : विक्रम विंसेंट

0

विक्रम विंसेंट हे शिक्षण प्रौद्योगिकी क्षेत्राशी संबंधित एक सल्लागार आहेत आणि माहितीचा अधिकार तसेच समान हक्कांच्यासंदर्भात कुणालाही भिडायला ते मागेपुढे पाहात नाहीत. थोडक्यात चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. ते फिटनेस प्रशिक्षकही आहेत आणि शोतोकान कराटेतील मार्शल आर्ट मास्टरही आहेत. ‘टेकी ट्युज्‌डेज्‌’चा हा भाग जरा वेगळा आहे कारण विक्रम हे कुणी ‘कोडर’ वगैरे नाहीत. पण देशभरात ‘फ्री सॉफ्टवेअर इकोसिस्टिम’ मजबूत करण्यात त्यांनी जे काही सहकार्य केलेले आहे, ते अदभूत आहे. कर्नाटकातील ‘फ्री सॉफ्टवेअर’ चळवळीच्या संस्थापक सदस्यांपैकी ते एक आहेत.

विक्रम यांच्या मते परिवर्तनाच्या लढ्यात ‘इंटरनेट ॲअॅक्टिव्हिज्म’ एकटा म्हणून पुरेसा नाही. उपयोगाचाही नाही. विक्रम म्हणतात, ‘‘रस्त्यावर चालणाऱ्या चळवळींना आणि आंदोलनांना तो (इंटरनेट अॅक्टिव्हिज्म) पूरक ठरायला हवा. बऱ्याच लोकांना वाटते की ते इंटरनेट अॅक्टिव्हिज्मच्या मदतीने ते जगात बदल घडवून आणू शकतात. अर्थात काही बाबतीत तसे घडलेलेही असू शकते, पण शेवटी त्याला एक मर्यादा आहे. ‘अंब्रेला रिव्हॉल्युशन’ आणि ‘नेट न्युट्रॅलिटी’सारख्या काही चळवळींना एक मर्यादित यश मिळाले, पण मूळ समस्येचे निराकरण काही झाले नाही. आता ‘नेट न्युट्रॅलिटी’ आवश्यकच आहे, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कारण ते करायचे तर सरकारला धोरणात्मक बदल करावे लागतील. गेल्यावर्षी झालेल्या निवडणुकांकडे आणि संबंधित आकडेवारीकडे पाहिले तर भाजपला निवडणूक निधी म्हणून प्राप्त झालेल्या १७० कोटी रुपयांत ९० टक्के वाटा कॉर्पोरेट क्षेत्राचा होता. आता अशी परिस्थिती जर असेल तर सरकार निष्पक्ष कसे राहू शकते? आम्हाला हे समजून घ्यायला हवे, की लोक जोवर रस्त्यावर येत नाहीत आणि काहीतरी त्याग करायला तयार होत नाही, तोवर आम्ही परिवर्तन घडवून आणू शकत नाही. लोकांनी किमान आपला वेळ तरी या लढाईसाठी द्यायला लागेल, की नाही? ‘इंटरनेट अॅक्टिव्हिज्म’मधून तुम्ही काय मिळवू शकता, तर ते तुम्हाला तुमचे म्हणणे मांडण्यात मदत करणारे ठरू शकते. तुम्ही संवाद साधू शकता, पण त्याने परिस्थितीत काही मूलभूत बदल घडून येऊ शकतो का? तर मला वाटते येऊ शकत नाही.’’

विक्रम विंसेंट
विक्रम विंसेंट

सक्रिय कार्यकर्ते आपल्या ध्येयाच्या कार्यान्वयनातील नकारात्मक बाबींच्याबाबतीत कुठवर विचार करतात, या प्रश्नावर विक्रम आपले मत व्यक्त करताना सांगतात, ‘‘प्रत्येक व्यवस्थेमध्ये अंतर्विरोध अंतर्भूत असतोच. इतिहासात तुम्ही डोकावून पाहिले, तर अंतर्विरोध नाही, अशी एकही चळवळ तुम्हाला आढळणार नाही. तुम्हाला काही बदल घडवून आणायचा आहे तर त्यासाठी काम करणाऱ्यांची तुम्ही ‘सकारात्मक’ आणि ‘नकारात्मक’ अशी विभागणी वा वर्गवारी करू शकत नाही. तुम्ही बदलाच्या त्या ध्येयासाठी तुमच्या परीने काम करत राहायला हवे बास. आता विनामूल्य सॉफ्टवेअर चळवळही ‘पायरसी’ला प्रोत्साहन देत नाही. डिजिटल मिडियाच्या किमती भरमसाठ वाढवून पायरसीसाठी मोकळे कुरण निर्माण करणाऱ्या नियमांमध्ये बदल करावा, अशी मागणी ही चळवळ रेटून धरते आहे. ही चळवळ एक पर्यायी ‘बिझनेस मॉडेल’ बनवू इच्छिते, जेणेकरून या प्रक्रियेचा सर्व घटकांना लाभ व्हावा.’

विनामूल्य सॉफ्टवेअर लागू झाल्यानंतर ‘ओपन टूल’चा गैरवापर केला जाणार नाही, याची खात्री काय, या प्रश्नासंदर्भात विक्रम म्हणतात, ‘‘मला वाटते ज्ञानापर्यंत लोकांची पोहोच असली पाहिजे. मला अमुक माहिती हवी आहे, तर कुणीही त्यात अटकाव करता कामा नये. आता कुणी ओपन टूलचा गैरवापर करेल, ही भीती अगदीच अनाठायी नाही. माणसाकडून चुका घडतील, ही शंका असतेच. म्हणूनच आम्हाला सामाजिक समतोल राखायचा असतो आणि चुका घडू नयेत म्हणून नियंत्रण प्रणाली विकसित करायची असते. उदाहरणार्थ ‘टॉर’ (एक गोपनीय सॉफ्टवेअर) आणि ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’चेच घ्या. ‘टॉर’ हे सॉफ्टवेअर ब्लॉक करून ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’च्या प्रश्नाचे समूळ उच्चाटन होणार आहे काय? ‘टॉर’ हे केवळ एक माध्यम आहे. आम्हाला समस्येच्या मुळाशी जावे लागेल. एखाद्याला फाशीवर लटकावल्याने बलात्काराच्या समस्येचे निराकरण होणार नाही. त्यासाठी योग्य शिक्षण आणि पोषक वातावरणच निर्माण करावे लागेल.’’

‘सर्व्हिलांस सिस्टिम’संदर्भात तसेच कायदेशीर आणि बेकायदा प्रतिबंधांमधील फरक याबाबत विक्रम सांगतात, ‘‘तुम्हाला जर शंका असेल तर ज्यांच्यावर शंका आहे आणि तुम्हाला त्या लोकांच्या निवडक ‘मॉनिटरिंग’ अपेक्षित असतील तर त्या मिळवण्यासाठी तुम्हाला न्यायालयाची मदत घ्यावी लागेल. न्यायालयाच्या माध्यमातूनच त्या मिळवाव्या लागतील. एखाद्याला अटक करायची आहे अगर कुठे ‘लिसनिंग डिव्हाइस’ बसवायचा आहे तर त्यासाठी न्यायाधिशाची परवानगी आणि वॉरंट तुम्हाला मिळवावे लागेल. ‘डिजिटल विश्व ही आमच्या कक्षेतील बाब नाही. ते वेगळेच जग आहे’, असे सांगून सरकार आणि गुप्तचर तपास यंत्रणा हात झटकू शकतात. माध्यमांमध्ये बदल घडू शकतो, पण मानवाचे हक्क बदलणार नाहीत, याबद्दल मी ठाम आहे. मनुष्य जोवर निरपराध असल्याचे सिद्ध होत नाही, तोवर तो दोषी आहे, या व्यापक मान्यतेच्या आधारेच सरकारच्या निगराणीचा हा कार्यक्रम चालतो. म्हणून हा काही पुढेही रेटला जावा, असा कार्यक्रम नाही. म्हणजे तो चुकीचाच आहे. प्रत्येक जण दोषी आहे, असा जर सरकारचा दृष्टिकोन असेल तर सरकारसोबत याबाबत काही बोलणेच चुकीचे आहे.’’

कायदेशीर प्रक्रियेत जाणारा वेळ पाहाता गुन्हेगारांच्या निर्दोष सुटकेची किंवा ते पळून जाण्याची भीती असते, त्याबाबत विक्रम म्हणतात, ‘‘एखाद्या निरपराध व्यक्तीला त्रास होत असल्यास त्यापेक्षा एखादा दोषी व्यक्ती निर्दोष सुटत असेल तर ते मी अधिक पसंत करेन. टाडाची (दहशतवाद निर्मूलन अधिनियम) काही प्रकरणे जर तुम्ही पाहिली तर लक्षात येईल, की कितीतरी लोकांना नाहक त्रास दिला गेला. अनेक जण तुरुगांत खितपत पडलेले आहेत आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग नाही. मानवाधिकाराचे हे मोठे उलंघन आहे. अपिलाच्या प्रक्रियेवरही माझा फारसा विश्वास नाही.’’

आधारकार्ड देशाला ‘सव्हिलांस स्टेट’मध्ये परिवर्तित करण्याच्या प्रक्रियेत उपयुक्त आहे काय, या प्रश्नावर विक्रम सांगतात, ‘‘सध्याच्या परिस्थिती आधार कार्ड लोकांना प्रत्यक्षात फारसे उपयोगाला पडत नाही, पण देशाला ते सर्व्हिलांस स्टेट होण्यात नक्कीच मदत करू शकते. एकतर आधार कार्यक्रमाचे संचलन थेट सरकारकडून होत नाहीये. जे कुणी हे करतं आहे, ते नफा कमवतं आहे. परिणामी यातून समोर येणारे आकडेही हे त्यांच्या नफ्याचे माध्यम आहेत. आता तुम्ही म्हणाल आकड्यांच्या माध्यमातून ते नफा कसा कमवू शकतात, तर माहितीची विक्री करून. अशी माहिती जी मेटाडेटा होऊ शकते. किंवा मग ती डेटा वा मेटाडेटापैकी कुठलीतरी एक असू शकते. एकदा इतरांच्या हाती तुमची माहिती लागली मग तुम्ही सुरक्षित कसे? खासगीपणा कुठे शिल्लक राहातो?

स्नोडनकडून माहिती जगजाहीर होण्याच्यानंतर जगात फार काही बदल घडले नाहीत. लोकांचे औदासिन्य चिंताजनक वाटते काय, या प्रश्नाची उकल करताना विक्रम म्हणतात, ‘‘एडवर्ड स्नोडन, जुलियन असांजे आणि आरॉन स्वार्टज्‌ हेच काय तर आपल्याकडे भारतातही असली पोलखोल करणारी उदाहरणे आहेतच. सुवर्णघोटाळ्याकडे लक्ष वेधणारे सत्येंद्रनाथ दुबे याच मालिकेतले. त्यांना वाटत होते, की भ्रष्टाचाराचे आकडे, प्रकरणे जगजाहीर केल्यानंतर काही बदल घडेल. कमीत कमी परिस्थितीत तरी काहीतरी बदल घडतील. अर्थात त्याला बराच काळ जावा लागेल. पण जसजशी असली प्रकरणे समोर येतील (ती येतीलच कारण आम्ही मूलभूतरित्या सदोष असलेल्या व्यवस्थेत जगत आहोत.) तसतशी व्यवस्था बदलत राहील. प्रचलित व्यवस्था कोसळेलही. अशावेळी आम्ही पर्याय उभे करण्याच्या स्थितीत असायला हवे. हे आजच घडू शकते किंवा आणखी शेकडो वर्षेही त्यासाठी लागू शकतात.’’

‘इंडियाज डॉटर’ डॉक्युमेंटरी’ बंदी घालण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विक्रम म्हणतात, ‘‘डॉक्युमेंटरीवर बंदी घालणे असंयुक्तिक होते. एखाद्या कलाकृतीवर जेव्हा तुम्ही बंदी घालतात, तेव्हा ती उलट अधिक फोफावते. खूप लोक तिला शेअर करू लागतात. कितीतरी लोकांनी ही डॉक्युमेंटरी डाउनलोड केलेली आहे. पेनड्राइव्हच्या माध्यमातून तिचे जोरात आदान-प्रदान सुरू आहे. ती ब्लॉक करून फारसे काही साधले आहे, असे मला वाटत नाही.’’

डॉक्युमेंटरीच्या बेकायदा असण्याबाबत ते म्हणतात, ‘‘तुम्हाला व्यवस्थेतील अंतर्विरोधांची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. ‘वाटरगेट स्कँडल’ची पोलखोल भांडवलवादी मिडियानेच केली होती. एका अशा संस्थेने जी जनतेचे हित करायला बसलेली नाही. केवळ लाभ कमवण्यासाठीच निक्सनची पोलखोल केली गेली. आता दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची मुलाखत घेण्याची परवानगी जेल प्रशासनाने दिली होती. डॉक्युमेंटरी बनवणाऱ्यांनी काय परवानगी मागितली होती आणि कशासाठी परवानगी द्यायची हे बघणे सरकारचे काम होते. पण डॉक्युमेंटरी जर अस्तित्वात आलेलीच आहे, तर तिच्यावर तुम्ही चर्चा करू शकता. तिचे टीकात्मक विश्लेषण करू शकता, पण बंदी आणणे काही योग्य नाही.’’

विक्रम सांगतात, ‘‘बंदी तेवढी आणून काय साधणार आहे? ज्यावर बंदी आणली, ते अस्तित्वात आलेच कसे, याचा विचार होणार आहे, की नाही? ड्रग विकले जातात. ॲअॅडिक्टसाठी समुपदेशन केंद्रही चालते. सरकारी परवान्यांनी दारू विकली जाते. सरकारच नशाबंदी मोहीमही चालवते. परिणामकारकता अशाने साधणारच नाही. मला वाटते लोकांना सुशिक्षित करा. गंभीर चिंतन प्रक्रियेसाठी साधने उपलब्ध करून द्या. तेच त्यांचे ठरवतील काय योग्य काय अयोग्य?’’

माहिती प्रौद्योगिकी अधिनियमातील कलम ‘६६ अ’च्या प्रकरणात कुणी कसे ठरवावे, की काय गुन्ह्याच्या कक्षेत मोडते आणि काय नाही, या प्रश्नावर विक्रम म्हणतात, ‘कलम ६६ अ एवढ्यासाठी आहे, की लोकांना सांगावे, की सार्वजनिक स्वरूपात कुणी कुणाला अपमानास्पद वाटेल असे भाषण अगर भाष्य करू नये. अर्थात तुम्ही तसे भाष्यच करू शकत नाही, असेही नाही, पण तुमचे भाष्य खरे आहे, हे पटवून देण्याची जबाबदारी तुमचीच असेल. खरंतर हा प्रश्न उपस्थित करायला हवा, की भाष्याचे माध्यम डिजिटल असल्यास दंड जास्तीचा का आकारला जातो? आणि यंत्रणांनाही त्याची तपासणी एका विशिष्ट कक्षेत करायची असते. अधिनियमाचा दुरुपयोग शक्य आहे. विशिष्ट कायदेशीर प्रक्रिया असायला हवी. आले मनात आणि दिली ‘सिज अँड डेसिस्ट’ची नोटीस पाठवून, असे व्हायला नको. पण आजकाल असेच घडते आहे, की कुणीतरी तुम्हाला मेल पाठवते आणि तुम्ही घाबरून पळू लागता, अरे बापरे आता पुढे काय होईल!’’

आगामी योजनांबद्दल विक्रम सांगतात, ‘‘शिक्षण प्रौद्योगिकीचा सल्लागार म्हणून व्यवस्थेतील परिवर्तनासाठी मी माझी कौशल्ये वापरण्याचा प्रयत्न करतोय. FSMK सोबतचे माझे काम हे ऐच्छिक स्वरूपाचे आहे. मला त्यासाठी काही वेतन, मानधन वगैरे दिले जात नाही. जोपर्यंत शक्य आहे तोपर्यंत मी हे पुढेही सुरू ठेवीन. जेव्हा जमणार नाही, तेव्हा बाजूला होईन आणि एखाद्या दुसऱ्याला ते करता येईल, असे पाहीन.’’

तरुणपणी तुम्ही काय व्हायचे ठरवले होते, या प्रश्नावर विक्रम सांगतात, ‘‘बीटेकसाठी मला आयआयटीत जायचे होते. योगायोगाने इथून मी डॉक्टरेट केली.’’ मागे वळून पाहाता तेव्हा कुठली गोष्ट वारशात मिळाली आणि मिळायला हवी होती, असे तुम्हाला वाटते, या प्रश्नावर ते सांगतात, ‘‘माझ्या शरिरात रक्तचा शेवटचा थेंब शिल्लक असेपर्यंत मी लोकसेवा करत राहीन. मी लोकांची सेवाच करू इच्छितो. मला वारशात हाच एक मंत्र मिळाला. माझ्यावर संस्कारही तसेच झाले. मी स्वत:ला एक स्वतंत्र व्यक्ती समजतच नाही. मी स्वत:ला समाजाचे एक अंग मानतो. व्यक्ती म्हणून तुम्ही एकटे काहीही करू शकत नाही. सामूहिक पातळीवरच काही केले जाऊ शकते. व्यक्ती म्हणून समाजाचे एक अंग या नात्याने मला जे जे शक्य आहे, ते मी करत राहीन. माझ्या या धारणेमुळेच लोकांना मी एक चांगली व्यक्ती असल्याचे वाटते. माझ्याप्रमाणेच सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी जे कुणी धडपडत आहेत, त्या सगळ्यांना माझे हेच सांगणे आहे, की माणुसकीला सर्वाधिक महत्त्व द्या. आणि माणुसकीसाठी, मानवतेसाठी जे जे म्हणून शक्य आहे ते ते जास्तीत जास्त करत रहा.’’

Related Stories

Stories by Chandrakant Yadav